कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का हिस्सा I.N.D.I.A। ब्लॉक (INDIA bloc) आज संसद से लेकर निर्वाचन आयोग (Election Commission) तक "Vote Chori" यानी "मत चोरी" के विरोध में मार्च करने की योजना बना रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रदर्शन के लिए अब तक कोई अनुमति नहीं मांगी गई, न ही प्रदान की गई है । इस फैसले से विरोधी दलों में हड़कंप मचा है, क्योंकि अनुमति न मिलने के बावजूद मार्च कर पाना मुश्किल हो सकता है।

INDIA ब्लॉक की योजना:
राहुल गांधी द्वारा नेतृत्व में यह मार्च Special Intensive Revision (SIR) और वोटरों की सूची में कथित धोखाधड़ी के खिलाफ एक अगला कदम है। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है और इसकी वजह से लोकतंत्र का मूल सिद्धांत “एक व्यक्ति, एक वोट” खतरे में है ।

पुलिस की प्रतिक्रिया:
दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि मार्च के संबंध में फिलहाल उन्हें कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, और इसलिए वह अनुमति देने में असमर्थ है ।

प्रतियोगिता बढ़ती: EC और विपक्ष के बीच तनाव:
इसी बीच निर्वाचन आयोग ने यह संदेश दिया है कि राहुल गांधी की ओर से "Vote Chori" के आरोपों को प्रमाणित दस्तावेज़ों के साथ समर्थन या तो एक घोषणा-प्रमाण (declaration หรือ affidavit) भेजकर प्रस्तुत करें, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे ।

संसद से EC तक अपना मार्च आज (11 अगस्त 2025) आयोजित करने की विपक्षी प्लानिंग है।

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अनुमति नहीं मांगी गई और न ही दी गई है।

यह मार्च SIR और वोटर लिस्ट की पारदर्शिता को लेकर अपना दबाव बढ़ाना चाहता है।

निर्वाचन आयोग ने आरोपों की पुष्टि के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने या सार्वजनिक माफी की चुनौती दी है।

इस प्रकार, विपक्षी दल “Vote Chori” को लेकर अपना राजनीतिक अभियान आज सुबह संसद के बाहर शुरू करना चाहते थे, मगर अनुमति न मिलने के कारण यह अभियान विवादास्पद और असमंजसपूर्ण मोड़ पर पहुँचा हुआ है — आगे क्या होगा, यह आज का दिन ही तय करेगा।