सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का खुलासा करने के फैसले का पालन करने में विफलता के लिए राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर ₹5 लाख का जुर्माना और भाजपा, कांग्रेस, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और लोक जन शक्ति पार्टी पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया।
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